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पाकुड़ में खाद्यान्न वितरण व्यवस्था सुदृढ़ करने को प्रशासन सख्त,पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर

पाकुड़ संवाददाता:जिले में आम नागरिकों, विशेषकर जरूरतमंद एवं लाभुक परिवारों तक समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आपूर्ति विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिया कि राशन वितरण…

पाकुड़ में खाद्यान्न वितरण व्यवस्था सुदृढ़ करने को प्रशासन सख्त,पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर
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पाकुड़ में खाद्यान्न वितरण व्यवस्था सुदृढ़ करने को प्रशासन सख्त,पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर

पाकुड़ संवाददाता:
जिले में आम नागरिकों, विशेषकर जरूरतमंद एवं लाभुक परिवारों तक समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आपूर्ति विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।

अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिया कि राशन वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता, देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रत्येक लाभुक को निर्धारित मात्रा में समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। इसके लिए सभी जनवितरण प्रणाली दुकानदारों (डीलरों) को नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ई-पॉस मशीन के माध्यम से वितरण, डिजिटल रिकॉर्ड संधारण और नियमित सत्यापन को अनिवार्य रूप से लागू करने पर जोर दिया गया। साथ ही, लाभुकों तक वितरण संबंधी जानकारी स्पष्ट रूप से पहुंचाने के निर्देश भी दिए गए।

शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया गया। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि किसी भी लाभुक की शिकायत का त्वरित और निष्पक्ष समाधान किया जाए। इसके लिए हेल्पलाइन, शिकायत रजिस्टर और फील्ड विजिट को सक्रिय रखने की बात कही गई।

इसके अलावा, संबंधित पदाधिकारियों को नियमित निरीक्षण, गोदामों और राशन दुकानों की जांच तथा वितरण प्रक्रिया की सतत निगरानी के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने कहा कि सभी कर्मी आपसी समन्वय के साथ जिम्मेदारीपूर्वक कार्य करें, ताकि व्यवस्था सुचारू बनी रहे।

बैठक में यह भी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया कि कोई भी पात्र लाभुक खाद्यान्न से वंचित न रहे। इसके लिए लाभुक सूची के नियमित सत्यापन, नए पात्र परिवारों को जोड़ने और अपात्रों को हटाने की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संचालित करने के निर्देश दिए गए।

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